अटल पेन्शन योजना

🔷​अटल पेन्शन योजनेच्या यशस्वी पाच वर्षांमध्ये 2.23 कोटी नावांची नोंदणी झाली

√भारत सरकारची प्रमुख समाजिक सुरक्षा योजना ‘अटल पेन्शन योजना’ (APY) या निवृत्ती वेतन योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीला 5 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

√ आतापर्यंत या निवृत्ती वेतन योजनेच्या कक्षेत 2.23 कोटी कामगारांचा समावेश झाला आहे. ही योजना सुरु झाल्यानंतर 9 मे 2020 पर्यंत या योजनेच्या अंतर्गत एकूण 2,23,54,028 नावांची नोंदणी झाली आहे.

√ 68 लक्षाहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी NPS अंतर्गत नाव नोंदणी केली आहे आणि कॉर्पोरेट म्हणून नोंदणी असलेल्या 7616 आस्थापनांसह खासगी क्षेत्रातल्या 22.60 लक्ष कामगारांनी NPSचे सदस्यत्व घेतले आहे.

√ उल्लेखनीय नावे नोंदविण्याच्या व्यतिरिक्त ही योजना देशभरात सर्वत्र लागू करण्यात आली. यामध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये पुरुष आणि महिलांचे प्रमाण 57:43 इतके आहे.

▪️अटल पेन्शन योजना 

√ असंघटीत क्षेत्रातल्या कामगारांना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने 9 मे 2015 रोजी या योजनेचे उद्घाटन करण्यात आले.

√ ही योजना वयाच्या 60 वर्षानंतर सरकार किमान निवृत्ती वेतनाची हमी देते. या योजनेच्या माध्यमातून समाजातल्या असुरक्षित घटकांना निवृत्ती वेतनाच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

√ या योजनेचे संचलन ‘निवृत्ती वेतन निधी नियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) करते. ही योजना सार्वजनिक व खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, पेमेंट बँका, लघू वित्त बँका, टपाल विभाग आणि राज्य स्तरीय बँकर्स समितीच्या माध्यमातून राबविली जात आहे.

√ 18-40 वर्षे वयोगटातली बँक खाते असणारी कोणतीही व्यक्ती अटल पेन्शन योजनेचे सदस्यत्व घेऊ शकते.

▪️योजनेची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत -

√ वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानतर 1000 रुपये ते 5000 रुपयांपर्यंतच्या निवृत्ती वेतनाची हमी प्रदान करते.

√ सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जोडीदाराला निवृत्ती वेतनाची हमी दिली जाते.

√ सदस्य आणि त्याच्या जोडीदाराच्या मृत्युनंतर निवृत्ती वेतनाची संपूर्ण रक्कम त्याने नामनिर्देशित केलेल्या वारसाला दिली जाते.

▪️PFRDA विषयी

- निवृत्ती वेतन निधी नियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) हे संसदेद्वारे कायदा पारित करून दिनांक 23 ऑगस्ट 2003 रोजी स्थापना केलेले संवैधानिक प्राधिकरण आहे, जे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) आणि हा कायदा लागू होणाऱ्या निवृत्ती वेतन योजनांचे नियमन, प्रोत्साहन आणि विकास सुनिश्चित करते.

√  सुरुवातीला 1 जानेवारी 2004 पासून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) हे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता अधिसूचित करण्यात आले होते आणि नंतर जवळपास सर्व राज्य सरकारांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना स्विकारली.

√ NPS हे ऐच्छिक आधारावर आणि कर्मचाऱ्यांना कॉर्पोरेट वाढीसह सर्व भारतीय नागरिकांसाठी (रहिवासी/अनिवासी/परदेशी) आहे.

-------------------------------------------------